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Lawyers for मोटर दुर्घटना in सुपौल

1988 से पहले मोटर वाहनों, दुर्घटनाओं, लाइसेंस आदि से संबंधित घटनाओं के लिए विशेष रूप से उल्लेखित कोई अधिनियम नहीं था, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 बनाने के पीछे का उद्देश्य सभी बिखरे पड़े प्रावधानों को एकल अधिनियम में समाहित करना था।

आज युवा पीढ़ी के लिए यातायात-नियमों का उल्लंघन एक प्रवृत्ति बन गई है। इससे मोटर वाहन दुर्घटनाओं में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में मोटर दुर्घटनाओं के लिए कोई विशेष परिभाषा नहीं है, लेकिन आमतौर पर एक कार दुर्घटना का मतलब है, "ट्रैफिक टकराव" या "मोटर वाहन दुर्घटना"। जब एक वाहन किसी अन्य वाहन या एक पैदल यात्री, या एक जानवर या किसी वस्तु से टकरा जाता है तो उसे हम मोटर दुर्घटना कहते हैं।

कुछ दुर्घटनाओं में केवल आंशिक या मामूली क्षति होती है, जबकि कुछ दुर्घटनाओं में गंभीर चोटों या मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे कई कारण हैं जिनके वजह से कार दुर्घटनाऐं होतीं हैं, और कभी-कभी ऐसे दुर्घटनाओं के कानूनी परिणाम भी होते हैं। इस विषयक, कई देश व्यवहार-दायित्व के कानूनों (टॉर्ट) का पालन करते हैं, लेकिन अगर दुर्घटना से गंभीर क्षति हुई है तो इस परिस्थिति में आपराधिक दायित्व भी सुनिश्चित की जाती है। आमतौर पर ऑटोमोबाइल के सभी ड्राइवरों को केवल किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने की स्थिति में बीमा कराने की आवश्यकता होती है।

वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित कानून क्या है?

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सड़क परिवहन के सभी पहलुओं जैसे कार दुर्घटना, रिक्शा दुर्घटना, लाइसेंस, आयु सीमा, आदि को विनियमित करने के लिए मोटर वाहनों से संबंधित कानूनों का एक निर्दिष्ट अधिनियम है। अधिनियम में लापरवाही, बीमा, से संबंधित कानून भी शामिल हैं। क्षतिपूर्ति आवेदन, मोटर वाहनों के कारण दुर्घटनाएं, क्षति का आकलन, बीमा कंपनियों को तीसरे पक्ष की घटनाओं के लिए उपलब्ध कानूनी रक्षा, आदि। मालिक से बीमा कंपनी को वसूली का अधिकार, वाहन का हस्तांतरण, ड्राइविंग लाइसेंस भी इस अधिनियम में शामिल हैं ।

वाहन दुर्घटना के लिए आपको वकील रखने की आवश्यकता क्यों है?

कई बार कुछ दुर्घटनाएं ऐसी परिस्थितियों में होती हैं कि न्यायालय को कुछ विशेषज्ञों से सहायता लेनी पड़ती है। 

उदाहरण: A ने एक कार खरीदी है लेकिन उसके लिए वैध कागजात नहीं हैं। कुछ शराब पीने के बाद वह देर रात को दिल्ली की सड़कों पर अपनी कार चला रहा था और शराब के प्रभाव में, उसने सड़क पर पैदल चल रहे एक यात्री को टक्कर मार दी जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। उस जगह की ट्रैफिक-सिग्नल पर पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे उसे भी गंभीर चोटें आईं क्योंकि गाड़ी पूरी गति में थी। 

यहां, हम देख सकते हैं कि कई चीजें हैं जिन्हें अदालत को ध्यान में रखना है। A अपने मामले को भारत के संविधान में उल्लिखित प्रावधान के रूप में लड़ सकता है, लेकिन अपने मामले की रक्षा के लिए एक कुशल अधिवक्ता होने से उसकी स्थिति को बेहतर ढंग से समझाने की बेहतर संभावनाएँ होंगी। जैसा कि अधिवक्ता को न्यायालय के अनुभव, ज्ञान और जानकारी की आवश्यकता होती है। A की तुलना में एक वकील A की स्थिति समझाने में बेहतर होगा।

यदि आप वाहन दुर्घटना के शिकार हुए हैं तो मुआवजे के लिए पंजीकरण कैसे करें?

यदि आपने किसी तीसरे-पक्ष या उसकी सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त, घायल, या आपके कारण उक्त पार्टी को मृत्यु हो जाती है, तो इस परिस्थिति में तृतीय-पक्ष बीमा तीसरे व्यक्ति या संपत्ति को कवरेज प्रदान करता है।

तीसरे पक्ष के लिए मुआवजा: आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके तीसरे पक्ष को हुई क्षति के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

1. नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें।

2. यदि गवाह आपके दावे का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, तो उनके नाम और संपर्क विवरण को नोट करें।

3. दुर्घटना स्थल के चित्र और वीडियो प्रति अपने पास रखें।

4. तीसरे पक्ष के विवरणों को शामिल करें। जैसे थर्ड पार्टी का नाम, पॉलिसी की डिटेल, गाड़ी का नंबर, नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आदि की जानकारी भी नोट कर लें।

5. दुर्घटना के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करें। यह आवश्यक है कि आप दुर्घटना के 36-48 घंटों के भीतर कंपनी को सूचित करें।

6. आपका मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में दर्ज किया जाएगा

अपनी क्षति के दावे के मामले में: यदि आपने एक व्यापक बीमा पॉलिसी खरीदी है, तो आप अपनी क्षति के लिए भी दावा कर सकते हैं। एक व्यापक बीमा कवर आपको अपनी कार, तीसरे व्यक्ति या संपत्ति के कारण होने वाले नुकसान के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है।

दुर्घटना के उपरांत ऐसे विभिन्न बिंदु जिनका ख्याल रखना जरूरी है,

1. क्षति के 36-48 घंटों के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करें।

2. यदि आवश्यक हो, तो थाना में पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करें।

3. दुर्घटनास्थल से वाहन को स्थानांतरित करने से पहले, बीमा कंपनी या पुलिस अधिकारी से परामर्श करें।

4. कार को निकटतम गेराज स्टेशन पर ले जाए।

5. नुकसान की मात्रा का आकलन करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा एक सर्वेक्षक भेजा जाएगा।

यदि बीमा कंपनी के नेटवर्क के अंतर्गत आने वाले गैरेज में कार की मरम्मत की जाती है, तो आप कैशलेस दावा सेवा का विकल्प चुन सकते हैं। कवरेज और मरम्मत की लागत के आधार पर, दावे का निपटान किया जाएगा। दावा दायर करने के समय, आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र, पॉलिसी कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, दावा फार्म, एफआईआर कॉपी, और अन्य दस्तावेज जैसे दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

मोटर दुर्घटना कानून पर महत्वपूर्ण न्यायिक-निर्णय?

1. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम तखुबेन रघुभाई (30 नवंबर 2006): भले ही चालक या ऑटोमोबाइल के मालिक की ओर से कोई लापरवाही न हो, लेकिन अगर वाहन का उपयोग करते समय एक दुर्घटना हो जाती है, क्या मालिक को उस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए?

यह सवाल इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें Rylands v Fletcher का सिद्धांत अनुपालन योग्य है या नहीं!

2. जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य: इस वाद में, शीर्ष न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ चिकित्सा समुदाय के संदर्भ में और भारतीय कानूनी संहिता की धारा 304-ए की वैधानिक पृष्ठभूमि के भीतर लापरवाही के सवाल पर विचार कर रही थी। अदालत ने कहा कि अदालतें वाहन दुर्घटनाओं के मामलों में लापरवाही के सबूत के साथ निस्तारण नहीं कर सकती है। जब ऑटोमोबाइल को उचित देखभाल के साथ चलाया जा रहा है, तो यह आमतौर पर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो सकता है और इसलिए, साक्ष्य के एक नियम के रूप में 'घटना स्वयं प्रमाण है' (res ipsa loquitur) का नियम मोटर दुर्घटना के मामलों में भी लागू किया जा सकता है। 

3. लता वाधवा वाद: इस मामले में अदालत का निर्णय अजीबोगरीब तथ्यों के आधार पर दिया गया था, जिसमें जीवन की नुकसान को संपत्ति के नुकसान के समान माना गया था। किसी भी वाहन दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने मुआवजे का आकलन करने के लिए लता वाधवा के मामले को एक मिसाल के रूप में नहीं माना है। 

4. एम. एस. ग्रेवाल बनाम दीप चंद सूद: इस वाद में लता वाधवा के निर्णय को उपयोग में लिया गया था। हालाँकि, एम.एस. ग्रेवाल का मामला भी कोई वाहन दुर्घटना नहीं था। तथ्यानुसार, डलहौज़ी पब्लिक स्कूल ने अपने छात्रों के लिए ब्यास नदी के किनारे एक पिकनिक का आयोजन किया था। शिक्षकों की लापरवाही के कारण, नदी के भीतर डूबने से 14 छात्रों की मौत हो गई, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. द्वारा एक जांच के आदेश दिए, और विभिन्न गवाहों के परीक्षण के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि डूबने से 14 छात्रों की मृत्यु शिक्षकों की लापरवाही से हुई थी। सर्वोच्च अदालत ने संस्थान के अध्यक्ष और प्रबंधन को मृतकों के परिवार के प्रति दायित्व को स्वीकारा और संस्थान द्वारा मुआवजा देने का फैसला सुनाया। हालांकि, एम.एस. ग्रेवाल के मामले  को मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजे का आकलन करने के लिए एक मिसाल नहीं माना जा सकता है।

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